बाबुराम अधिकारी
सायद विश्वको आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा कठिन र भयाबह अवस्थाबाट आज विश्व गुज्रीरहेको छ । सबै क्षेत्र, तह, वर्ग र पेशा आज कोरोना महामारीले प्रभावित भएको छ । सन् २०१९ को अन्त्य सम्म व्यापार, व्यबसाय, अध्ययन, राजनिती, युद्ध, ऐश, आराम, मस्तिमा रमेका मानिसहरु आज कसरी बाच्ने भन्ने चिन्तामा छन । साना ठूला, धनि गरिब, शक्तिशाली कमजोर सबै देशहरु आज कोरोना कहरले थिलो थिलो भएका छन । नेपाल र नेपाली हरु पनि यस समस्याबाट अत्यन्तै कठीन अवस्थाको सामना गरिरहेका छौ ।
महिनौको बन्दाबन्दिले मानिसहरुको व्यवसाय ठप्प छ । यस भयावह अवस्थामा सम्पुर्ण क्षेत्रका जनताहरु आर्थिक संकटमा छन । यसै बिचमा नेपाल सरकारले आफ्नो आर्थिक क्षमताले पुगे सम्म दैनिक काम गरिखाने जनतालाइ स्थानिय तह मार्फत राहात वितरण गर्ने कार्य गरिरहेको छ यद्धपी बितरित परिमाण र प्रक्रियामा धेरै प्रश्न उठेका छन । सबै क्षेत्रले सरकार संग आर्थिक राहतको माग गरिरहेका छन । शिक्षा क्षेत्र नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो । सम्पुर्णरुपमा विद्यार्थी संग लिएको शुल्कको भरमा सञ्चालित नेपालका निजी विद्यालयहरु यतिबेला अत्यन्तै ठुलो आर्थिक संकटमा छन । अरबौको लगानी गरि करिव ७ हजार निजी विद्यालयहरुले २२ लाख विद्यार्थीलाइ शिक्षा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा त्यहाँ शिक्षण गर्ने २ लाख बढी शिक्षकको अवस्था कठिन बनेको छ । निजी विद्यालयबाट प्राप्त तलवले जिविका धान्ने ति शिक्षकले विगत ३ महिना देखी तलब बुझ्न नपाउदा कसरी जिवन निर्वाह गरिरहेका होलान् ? हिजो निजी विद्यालयले प्रदान गरेको गुणस्तरिय शिक्षाको लागी आफ्नो विद्धता लगानी गरेका शिक्षकहरु आजको अफ्ठेरो अवस्थामा भोकै बस्नु पर्ने बिडम्बना श्रृजना भएको छ । सरकारले सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाइ यो बन्दाबन्दिको अबधिलाइ विदा मानेर तलब सुबिधा प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने निजी बिद्यालयका शिक्षकले चैत्र देखी तलाब पाउन सकेका छैनन् । निजी विद्यालयको आर्थीक पक्षलाइ लिएर विभिन्न प्रकारका बहसहरु भइरहेका छन । निजी विद्यालयले अथाह सम्पती कमाएका छन, विद्यालयका मालिकहरुले यो अबधिको तलब खुवाउनु पर्दछ । उनिहरुले संचय गरेको नाफा खर्च गरेर पनि शिक्षक कर्मचारी लाइ तलब खुवाउनु पर्दछ भन्ने तर्क एकातिर छ भने अर्को तर्फ व्यवसाय पुर्णरुपमा टाट पल्टिने अवस्थाले गर्दा बैकको व्याज मिनाहा लगाएतका आर्थीक राहतको अपेक्षा निजी शिक्षा क्षेत्रले गरेको छ ।
नेपाल सरकारले बनाएको कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना भएर सरकारी नीति निर्देशन पालन गरि सञ्चालन भइरहेका बिद्याललाइ सधै नकारात्मक धारणाले आलोचना गर्नु ठिक होइन । यदी केही कमजोरी भएका छन भने सरकारको नियमनको कमीले पनि हो । अहिले निजी विद्यालयले विद्यार्थी संग शुल्क नलिएर शिक्षकलाइ तलब देउ भन्नु भनेको एक प्रकारले अन्याय गर्नुनै हो । के नेपालका निजी बिद्यालयहरुको आर्थीक अवस्था नाफाबाट महिनौको तलव खुवाउन सक्ने हो त ? शहरी क्षेत्रका विषेश गरि काठमाण्डौका केही सय विद्यालयको अवस्था हेरेर धारणा बनाउदा हजारौँ विद्यालय जसले सामान्य अवस्थामा त अफ्ठेरो स्थिती सामना गरिरहेका छन लाइ अन्याय हुन जान्छ । चैत्र महिनाको शुल्क नलिन सरकारले निर्देशन गरेको भए पनि चैत्र महिनाको तलव प्रदान गर्न गरेको निर्देशलाइ समेत बेवास्ता गरिरहेका धेरै विद्यालय हरु छन । सरकारले छिटो भन्दा छिटो निजी बिद्यालय सञ्चलकका संगठन प्याबसन र एन प्याबसन संग छलफल गरी शिक्षकले यो अबधिको तलब पाउने व्यवस्था गरोस । सरकारले आफ्नो अपनत्व देखाउने भनेकै अफ्ठेरो अवस्थामा हो । निजी विद्यालय संचलकहरुले पनि यो समयमा उदार बन्नु आवस्यक छ । तपाइ बस्ने भवन, चड्ने गाडीमा तिनै शिक्षकको मेहनत लगानी भएको छ । तसर्थ यस अवस्थामा ति शिक्षकका बालबालिकालाइ भोकै बस्न नदिनु तपाइहरुको मानविय दायित्व समेत हो ।
सरकारले तलब देउ भन्ने विद्यालय संचालकले आर्थीक अवस्था छैन भन्ने गरेर २ लाख बढी शिक्षकहरुलाइ अन्याय गर्नु हुँदैन । केही ठुला विद्यालयको हवाला दिएर सबै निजी विद्यालयलाइ एउटै धारणा बनाउन पनि न्यायिक होइन । यो बर्ष व्यापार, व्यवसाय, नाफा सबै छोडेर बाँच्ने र बचाउने कार्य प्रमुख बन्नु पर्दछ । यस समस्यालाइ समेत सामुहिक प्रयासमा समाधान गर्नु पर्दछ । आज कोरोना महामारीले सिकाएको पाठ पनि यहि हो । सरकारले निजी विद्यालयको ऋणको व्याजमा सहुलियत वा कर छुट जस्ता राहत दिएर सहयोग गर्न सक्दछ । निजी विद्यालयका संचालक हरुले समेत यो कठिन अवस्थामा आफ्नो तर्फबाट उदार बनेर योगदान गर्नु आवस्यक छ । साथै अभिभावक ज्यु हरुले पनि आफ्ना छोरा छाेरीलाई शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुहरु पिडामा छटपटिदा केहि योगदान गर्न अगाडी आउनु पर्दँछ । यसरी सरकार, विद्यालय संचालक र अभिभावकले हिस्सेदारी गर्ने गरी यो तीन महिनाको तलब प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेमा एउटा राम्रो प्रयास सार्थक हुने थियो ।
हरेक समस्याले समाधान बोकेर आउछ भने जस्तै यो समस्याको समाधान पनि निस्कने नै छ । अहिलेको कोरोना कहरले धेरै क्षेत्रमा केहि नयाँ पाठ सिकाएको छ । यस प्रकारका महामारी र समस्या जहिले पनि आउन सक्ने हुँदा निजी विद्यालयहरुले समेत सञ्चालन खर्च कम गरेर आर्थीक अवस्था सबल बनाउने तर्फ लाग्नुपर्ने देखियो । बैक क्रृण गरेर धेरै यातायातका साधन राखेर लामो दुरीबाट विद्यार्थीलाइ घण्टौ बसमा घुमाउनु भन्दा आफ्नै सेवाक्षेत्रका विद्यार्थीलाइ सेवा पुर्याउन तर्फ सोच्नु पर्दछ की ? आफ्नो बार्षीक नाफाको केही प्रतिशत हिस्सा बाट जोखिम व्यवस्थापन कोष बानाएर बचत गरेमा आगामी समयमा आइपर्ने यस प्रकारका आर्थीक संकटमा सहयोगी हुने थियो । साथै निजी विद्यालयमा समेत मर्जरको अभियान अगाडी बढाएर आर्थीक सबलिकरण गर्न समेत निजी बिद्यालय सञ्चालक हरु तयार हुनु पर्दछ ।
आशा गरौँ छिटो भन्दा छिटो यस महामारी बाट मुक्ति मीलोस । यस कठिन अवस्थाबाट सकुसल अवतरणको लागी सबै क्षेत्रमा सहयोग र हिस्सेदारीको आवस्यकता छ । सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरौ ।
लेखक शिक्षक महासंघ बाँकेका संस्थागत सहसचिब हुन।
