नेपालकाे सन्दर्भमा निजि विद्यालय

यम  रावत


२०३६ सालमा सरकारले नै शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीका निम्ति स्पष्टरुपमा बाटो खोलि राज्यले नै आह्वान गरेर सुरू भएका निजी विद्यालयहरु २०४६ को जनआन्दोलन सफल हुनासाथ द्रुत गतिमा अघि बढेका हुन् ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा विद्यालय दर्ता भएपछि नै निजी विद्यालयहरू आधिकारिकरूपमै निजी लगानीमा नाफामूलक विद्यालय सञ्चालन गरेर शिक्षा सेवाअन्तर्गत व्यावसायिक रूपमा आएका हुन । शिक्षामा नाफामूलक व्यवसाय गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन ? कम्पनी ऐनमा दर्ता भएकाले सेवामात्र दिने वा सेवामूलक व्यवसाय गर्ने ? यो जनमानसमा अन्योल जस्तै छ तर निजी सम्पत्तिको संवैधानिक हकले के भन्छ  ? नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ ले निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ  ।

धारा २५ को उपधारा १, २, ३, ४ मा उल्लेख गरिएअनुसार आआफ्नो व्यवसाय गर्ने, नाफा कमाउने उनीहरुका अधिकार हुन् । यस अर्थमा निजी सम्पत्तिको हकलाई हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । कम्पनी ऐन २०५८ अन्तर्गत दर्ता भएका निजी लगानीका ती बिधालय करिब १० हजारको सङ्ख्यामा हाल छ्न ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको (२०१९–२०)को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्ममा सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल ८१ लाख २७ हजार १ सय ८३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमध्ये संस्थागत विद्यालयमा २५ लाख ४४ हजार २५ जना ( लगभग ३१ प्रतिशत )  रहेको उल्लेख छ  ।
संस्थागत विद्यालयमा करिब २ लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूमा आश्रित जनसङ्ख्या करिब १२ लाख रहेको बताइन्छ । यसैगरी यस्ता विद्यालयहरूमा वार्षिक २० अर्ब खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउछ । यो कुल शिक्षामा सरकारले छुट्याएको बजेटको झण्डै २५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
समग्रमा नेपालको शिक्षामा निजी क्षेत्रको दायित्व २३ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । तथ्याङ्कअनुसार कुल बजेटको ७ दशमलव २३ प्रतिशत कर निजी क्षेत्रले राज्यलाई बुझाएको भेटिन्छ । यद्यपि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेपालबाट अझै पनि बर्सेनि २५ अर्ब रूपैयाँ विदेशिरहेको तथ्य बाहिर आएको छ।
लेखक प्याब्सन बाकेकाे अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।


ताजा समाचार

error: Content is protected !!