यम रावत
सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न तर्फ नलागेर गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउने सरकारी नियतका कारण समग्र शिक्षा क्षेत्र अधोगतितिर धकेलिने देखिएको छ ।
अहिले टेबुल भएको शिक्षा ऐन मा निजी बिद्यालयहरूलाई ५ बर्ष भित्र गुठीमा जांने भन्नेमा देशलाई ठुलो अस्थिरता तर्फ लैजाने निश्चिति प्रायः
छ।
आगामी शैक्षिक शत्र देखि निजि बिद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना नगरेमा झण्डै ३० लाख विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्न सरकार सक्षम छ ? आफुले रगत पसिना बगाएर, नत रातको निंद नत दिनको चैन , घर परिवारलाई दिने मायाप्यार साथ सहयोग, रुपिँया पैसा, धनसम्पत्ती गरगहना सबै लगानी गरि मानसिक, शारीरिक तनाव सबै भोगेर अन्तमा निजिको सबै लगानी भोलिका दिनमा सरकारलाई दिनु पर्ने हो भने किन बिद्यालय वा शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने ?
त्यसै त देश आर्थिक मन्दी को चरम चपेटामा छ। उच्च शिक्षा का नाममा १२ पास गरेका बिद्यार्थीहरूको झण्डै ८०% बिदेश पलायनले ठुलो मात्रा मा देशको पैसा बाहिरिने झन्डै ४ लाख रोजगार बन्दहुने हुँदा युवा बिहिन देश भै रहेकोर हुने निश्चित छ। त्यस तर्फ शासकहरू कुम्भकर्णको निद्रामा छन्।
यो ऐनले निजि लगानी कर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्दा अर्को कुनै पेसा त गर्लान् तर देश कता जान्छ त्यस तर्फ ध्यान दिने कि नदिने ?
हुन त नेपालमा हुने भनेको कागजका काम हुन। तर्क, बुद्धि र क्षमतावानहुनेहरूले त भबिस्य निश्चितता तिर ध्यान दिन सक्छन्, खोज्छन् । हाम्रो सरकार गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्नुभन्दा खेदो खन्ने खाम गर्थ्यो, गर्दैछ, गर्नेछ! सतीले सरापेको देश!
सरकार, तिमीले दिएको निशुल्क शिक्षा छोडेर हाम्रोमा पैसा तिएर सेवा लिन आएका हुन अभिभावकहरू!
सक्छौ? आफ्नो स्तर उठाएर देखाऊ। सरकारी स्कुलहरूको नतिजा राम्रो गर। हामीलाई तर्साइरहनू पर्दैन्। आफ्नो स्तरीयता पस्कन नसके आफै बन्द हुन्छौं।
सोच! तर्क र क्षमताले हामी संग प्रतिश्पर्धा गर!
अर्कालाई सानो बनाएर आफू ठूलो बन्ने हैन्! तिमी ठुलै छौ, मान्छौं। हामीलाई सेवा दिन देऊ?
(लेखक प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष हुन।)
