काेहलपुर : विभिन्न मागहसहित आन्दोलन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आइतबारदेखि बाँकेमा पनि सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गराउने भएका छन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका बाँके अध्यक्ष कृष्ण कुवरले सरकारले विधालय कर्मचारीका कुरा सुनावाई नगरेपछि बाध्य भएर विद्यालय बन्द गर्न परेकाे बताए। उनले भने-” विद्यालय बन्द गराउने रहर हैन,विद्यालय कर्मचारीका मागहरु सरकारले सुन्नै नचाहेपछि बाध्य भएर विद्यालय बन्दका कार्यक्रम राखेका हाै।”
विगतमा पटक पटक सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै माग गर्दै आइरहेका विद्यालय कर्मचारीहरू (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) ले हालै गरिएको आन्दोलनको आन्दोलनप्रति सरकारले बेवास्ता गर्दै माग सम्बोधनका विषयमा चासो नदेखाएपछि देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गर्न लागिएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला कार्यसमिति पर्वतका अध्यक्ष कुवरकाे भनाई छ ।
नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पूर्व नै भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ मा ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिने छ’ भनिएको भए पनि आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यमा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन नगरेको विरोधमा परिषद्को राष्ट्रिय समितिको निर्णय अनुसार बन्द गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
‘ बन्द, हडताल, तोडफोड नगर्दासम्म नब्यूँझिने प्रचलन बसेकाले हामीले पनि विद्यालय बन्द गर्ने कठोर निर्णय गर्नुपरेका हो।’ अध्यक्ष कुवरकाे भनाई छ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई विभेद र न्यून वेतनमा काम गर्न बाध्य पारेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
विद्यालय कर्मचारीहरूले तत्कालै पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै आएका छन्।
विद्यालय बन्द गरे कारवाही गर्छाै- काेहलपुर नगर प्रमुख आचार्य
काेहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्यले सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेमा कारवाही गरिने बताएका छन।
नगर प्रमुख आचार्यले फेसबुक स्टाटस लेख्दै विद्यालय बन्द गरेकाे पाइएमा सेवा सुविधा राेक्का गर्नुकाे साथै गएल कट्टी गरि कारवाहि समेत गरिने उल्लेख छ।
नगर प्रमुख आचार्यकाे यस्ताे छ स्टाटस-
“सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको आन्दोलनका कारण मिति २०८०/०३/०३ गते देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न मिडियामा आएका समाचारहरूप्रति कोहलपुर नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको छ । विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको उचित मागप्रति समर्थन र ऐक्यवद्धता हुँदा हुँदै पनि नेपाल सरकारले विद्यालय शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेको र विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ को बुँदा न ६.२ को (घ) ले विद्यालयमा कुनै पनि दलीय राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थका लागि विद्यालय बन्द, हडताल र पठनपाठनमा अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको अवगत गराउँदै कोहलपुर नगरपालिका अन्तरगतका सबै विद्यालयहरू निर्वाध रुपमा उक्त दिनहरूमा नियमित कक्षा संचालन गर्न गराउन सबै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूमा निर्देशन साथ अनुरोध छ । विद्यालयका कर्मचारीको हक, हीत र सेवा सुविधाप्रति कोहलपुर नगरपालिका संवेदनशील रहेको र कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा सेवा सुविधामा नियमित सहकार्य समन्वय गरिरहेको अवगत गराउँदै आन्दोलनको प्रकृति र स्वरुप परिवर्तन गरी रचनात्मक आन्दोलनका लागि नगरपालिका सुझाव दिन चाहन्छ । साथै उक्त अवधिमा विद्यालय अनुगमनका क्रममा विद्यालय बन्द गरिएको पाइएमा नगरपालिकाबाट प्रदान गरिएको सेवा सुविधा कटौती गरिने र नियमानुसार गयल कट्टी गरी कारवाही गरिने समेत जानकारी गराइन्छ ।”
