लक्ष्मण शर्मा

नेपालमा बहुयुनियनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वर्तमान शिक्षक आन्दोलनमा ट्रेड युनियन अधिकारहरुको प्राप्ती, संरक्षण र विकासको साथै शिक्षक कर्मचारीहरुको पेशागत मागहरुलाई वार्ता, सामाजिक संवाद, दवाव, शान्तिपूर्ण आन्दोलन जस्ता वैधानिक प्रयत्नहरुबाट पूरा गराउन तत्कालिन नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र मधेशी शिक्षक युनियनका घटकहरु मिलेर २०७१ सालमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ गठन गरियो। उपरोक्त महासङ्घ गठनको लागि आवश्यक विधान बनाउने कार्यमा सबै आवध्द संवध्द संस्थाहरुको सहमतिपूर्ण सहभागिता रहेको थियो। उक्त विधान लागू गर्ने सवालमा हालसम्म आम रुपमा छलफल, संवाद र सहमतिको साथै अघि बढेको सर्वबिदित नै छ। गत आश्विन ४ र ५ गते ललितपुरमा भएको प्रथम राष्ट्रिय परिषदको बैठकको पृष्ठ भागमा भएको तयारी र परिषदका निर्णयहरुलाई लिएर हाल सोसल मिडिया र संचार माध्यममा भइरहेको भ्रम, अन्यौल तथा संस्थागत वा निजी आग्रहहरुलाई चिर्न नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिले मिति २०७७ वैशाष १२ गते विज्ञप्ति जारी गरिसकेकोछ । महासङ्घको जिम्मेवार पदमा रहेको पदाधिकारीले आवध्द संस्था र महासङ्घबिच भएको समस्या हल गर्न आफ्नो पदीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा थप केहि भ्रम छर्ने काम गरेकोले निम्नलिखित बुँदाहरुको आधारमा स्पष्ट हुन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध छ।
१. राष्ट्रिय परिषदको बैठकको पृष्ठभूमी: तत्कालिन विधान बमोजिम विधान संशोधनको प्रस्तावको मस्यौदा महासचिव स्वयमले चीनबाट आउँदा लिएर आएको र बैठकमा प्रस्तावको रुपमा पेश गरिएको थियो। उक्त मस्यौदा प्रस्ताव उपर बोल्दै सङ्घको अध्यक्ष स्वयमले महासङ्घ अध्यक्षको कार्यकाल सेवा निवृत्त हुँदा पनि कायमै राख्नु जायज हुने कुरा आफ्ना युनियनकालिन अनुभवहरुलाई समेत उदाहरणको रुपमा दिँदै व्यक्त गर्नुभएको जान्ने सुन्ने सबै छौं। रेकर्ड पनि हुनसक्छ। बरु स्वयम वहाँले ३ वर्ष र थप्न सकिने ६ महिनाको व्यवस्थालाई चाहिँ यसो नगरौं भनेको सबैलाई सम्झना होला। बाँकि सबैजसो संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुले (६ महिना थप गर्दा मध्यवर्षाबाट हिँदमा पुगिने र जिल्लाहरुको अधिवेशन गर्न सजिलो हुने भएकोले) सहमति जनाएर राय बाझिएकोले बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षले स्वभाविक रुपमा,- ठिकै छ, हलमा नै लैजाऔं, त्यहिँ टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ भनेर सबै मस्यौदालाई राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा पेश गर्ने गरी निर्णय भएकोथियो।
२. राष्ट्रिय परिषदको बैठकको परिदृष्य: पहिलो दिनको जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिहरु सहित उद्घाटन सत्रमा सङ्घको नेतृत्व अनुपस्थित रहेको र भोलिपल्ट सहभागी भइकन सोहि संस्थाको मूल नेतृत्वले मञ्चबाट सो बैठक ‘भव्य रुपमा सम्पन्न’ भएको जनाएको थियो। तत्पश्चात शिक्षा पत्रकार समूहको हल अनामनगर, काठमाडौंमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि सोहि कुरा दोहोरिएको मिडियाका अभिलेखमा पाइएला। बैठकको सफलता भनेको बैठकका निर्णयहरु प्रति संस्थागत अडानको सफलताको आधारमा मानिएको होला। हाल आएर सोहि बैठकको निर्णयलाई मान्दिन भन्नु परिषदको बैठक र पार्षदहरुको मतलाई अपमान गरिएको मानिन्छ। सोहि परिषदको बैठकको बिचमा आवध्द संस्थाहरु बिच कहिँ कतै भएको भनिएको छलफल र निस्कर्षहरु छन् भने त्यसको वैधता कायम गर्ने र स्पीरिटलाई लागू गर्ने विधिसम्मत तरिका निर्माण गर्न छोडेर नोट अफ डिसेण्ट र बहिस्कारको आलाकाँचो रणनीति अपनाएर यो गतिरोध श्रृजना भएको हो। ज्ञातव्य छ, कुनै पनि राष्ट्रिय परिषदको बैठकको निर्णय तत्पश्चात सो मातहतका आयोजित कार्यकारी वा सचिवालयीय बैठकले संशोधन गर्नु सामान्यतया जायज मानिँदैन। झन् महासङ्घमा यस्ता प्रकृयाहरुमा ‘ जेसुकै होस् ‘ भन्न कोहि तयार नहुनु स्वभाविक नै हो।

३. नोट अफ डिसेण्ट-एउटा स्वभाविक कदम: संशोधित विधान छाप्नु अघि भएको विस्तारित सचिवालयको बैठकमा सङ्घको तर्फबाट हामी दुईवटा बुँदामा ‘नोट अफ डिसेण्ट’ लेख्छौं भनिएको थियो। लेखिएको पनि छ रे। त्यो संस्थागत स्वतन्त्रताको उपयोग हो, स्वभाविक पनि मान्न सकिन्छ। तर यो तमाम प्रकृयाको महत्वपूर्ण हिस्सेदार महासचिवले किन सहि गर्नु भो, त्यो वहाँले नै जवाफ दिनुहोला। त्यस्तै परिषदको बैठकले गरेको निर्णय अनुसारको सम्पादनको काममा महासचिव स्वयम लागेको हामीले देखेभेटेको नै हो। सो विधान छापिए पछि विधान अनुसारको गतिविधिमा सङ्घ लगायत सबैको सहभागिता भएको नै छ। कुनै अस्वभाविक घटना घटेको वा विचार प्रकट भएको छैन।

४. लनकडाउमा लेटरहेडको प्रयोग: कोविड १९ को लकडाउन भएपछि महासङ्घको महासचिवले चैत्र १३ गते बिहान ९:४८ मा मेसेञ्जरबाट “लकडाउनको कारणले बैठक बस्न असम्भब भएकोले महासङ्घले सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरुबाट एकदिनको तलब बराबरको रकम प्राप्त गर्न देशव्यापी रुपमा अपील गर्ने बारेमा त्यस संस्थाको आधिकारिक राय माग गरिएकोथियो” । सो बारेमा निर्णयको लागि केहि समय माग गरेको सङ्घले एक्कासी विज्ञप्ती जारी गरी असहमति जनाएको मिडियामा देख्न पाइएकोछ। मैले फोनबाट सोध्दा महासचिव स्वयमबाट सो प्रस्तावमा सबै संस्थाको सहमति प्राप्त भएको जानकारी पाएकोथिएँ। सो लगायत कोरोनाको सन्दर्भ तथा अन्य समसामयिक पेशागत तथा शैख्षिक मुद्दाहरुको बारेमा महासङ्घको तर्फबाट सरकारलाई बुझाइएको विज्ञप्तीमा कसले दस्तखत गर्ने भन्ने विषयमा टेलिफोनबाट छलफल भएकोमा आवध्द संस्थाहरु र स्वयम महासचिवले समेत यो परिस्थितिमा अध्यक्ष स्वयमले गर्दा भइहाल्छ नि भनेर अध्यक्ष बाबुराम थापाले विज्ञप्ती जारी गर्नुभएको सर्वबिदित नै छ। सो सम्बन्धमा अध्यक्षले लेटरहेड आफूखुसी प्रयोग गरे भन्ने आशयको विज्ञप्ती शिक्षक सङ्घबाट जारी गरिएकोले सो बाहेकका १३ वटा आवध्द संस्थाहरुले विज्ञप्ती मार्फत तथ्य सहित अवस्था जानकारी गराइएकोथियो। अध्यक्षको तर्फबाट ती लेटरप्याडहरु महासङ्घको आन्तरिक जीवनमा आफू वा आफ्नो सम्बन्धित संस्थाको हितको लागि आवध्द संस्थाहरुसङ्ग सल्लाह नगरी प्रयोग भएको पाइएको छैन। त्यसो गर्नु नाजायज हुनेछ। तर महासचिवद्वारा त्यसलाई काउण्टर दिँदै आफ्नो निजी मुद्दा र संस्थाको पक्षपोषण गर्दै सफाई दिनको लागि शिक्षक महासङ्घको लेटरहेडको दुरुपयोग भएकोछ। यो बारेमा महासङ्घले आवश्यकता बमोजिम निर्णय र कार्यवाही गर्नुपर्नेछ।

५. अध्यक्ष बाबुराम थापा र पदलोलुपता: युवा अवस्थामा शिक्षकको पेशागत आन्दोलनमा लागे वापत कार्बाही स्वरुप पेशाबाट बाहिरिँदै करिब चार दशक लामो सङ्घर्षबाट यो उचाई आर्जन गर्नुभएका, हाल एजुकेशन ईण्टरनेशनलका एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय समितिको सदस्य समेत रहेका तथा नेपाल शिक्षक युनियन र महासङ्घको स्थापनाकाल देखि नै निरन्तर विविध भूमिकामा रहेर नेतृत्व गर्दै आएको व्यक्तित्व तत्कालिन ने रा शि सङ्गठन अध्यक्ष बाबुराम थापा प्रथम महाधिवेशनबाट विधान सम्मत ढङ्गले निर्विरोध निर्वाचित नेपाल शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने संशोधित विधानको आधारमा पनि स्वभाविक ढङ्गले अध्यक्षता गरिरहनु भएकोछ। यो जिम्मेवारी वहाँको निजी चाहना, ईच्छा र आग्रहले हुने कुरा हैन। नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधि विधानको व्यवस्थामा असहमती रहेमा छलफल, संवाद वा कानुनी उपचारको सभ्य बाटोहरु हुँदाहुँदै सोसल मिडियाबाट व्यक्तिगत आलोचना, लाञ्छना र टिप्पणी गर्ने अमर्यादित र अनावश्यक कार्यमा लाग्नु शिक्षण पेशामा रहेका व्यक्ति र संस्थागत जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई नसुहाउने कुरा हो। मलाई यस्ता गैह्रजिम्मेवार प्रयत्नहरुबाट कुनै निष्कर्ष ननिस्कने कुरा पनि कसैले कसैलाई बुझाइ रहनुपर्दैन, भन्ने लागेको छ। फेरि पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घको विकल्प छैन भन्ने कुरा सबै आवध्द संस्थाहरु एकमत छौं। यो मुद्दाहरु सामूहिक ढङ्गले हल गर्ने नै छौं। ती प्रयत्नहरुलाई वाधा पर्ने गरी कसैले कुनै गतिविधि नगर्न हार्दिक आग्रह समेत गर्न चाहन्छु।
६. सम्प्रति: मैले प्रस्तुत गरेका विवरणमा उल्लेखित तथ्यहरुको सत्यता, विश्वसनीयता र वैधताको परिक्षणका लागि आवध्द, सम्बध्द संस्थाहरुको अध्यक्ष तथा महासचिव तथा महासङ्घका राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरुलाई हार्दिक आग्रह समेत गर्दछु।
धन्यवाद सहित !
लक्ष्मण शर्मा
अध्यक्ष, ने रा शि सङ्गठन राष्ट्रिय समिति