शिक्षकका उचित मागहरूप्रति ऐक्यवद्धता छ – नगर प्रमुख आचार्य

काेहलपुर,काेहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्यले काठमाडौं केन्द्रीत शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका छन।
साेमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नगर प्रमुख आचार्यले शिक्षक तथा कर्मचारीका न्यायोचित मागहरूप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका हुन।
नगर प्रमुख आचार्यलेकाे विज्ञप्ति यस्ताे छ।
“मूलुकमा संघीयता सहितको गणतन्त्र घोषणा प्रश्चात संविधान जारी भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दै गर्दा वि.स.२०२८ सालमा जारी भएकने “शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधन सहित)” हालसम्म कार्यान्वयनमा छ । शिक्षामा समतामूलक, समानता, सामाजिक न्यायमा आधारित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउनका लागि नेपालको शैक्षिक रुपान्तरणकारी दस्तावेजका रुपमा रहेको “विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०” संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा हाल छलफलमा रहेको अवस्था छ। शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका पेशागत हकहितको सुरक्षा र शिक्षामा भएको सम्पूर्ण विभेदको अन्त्य सहितको संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा मिति २०८१ चैत्र २० गतेदेखि संघीय राजधानी काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । सो शिक्षक आन्दोलनले कोहलपुर नगरपालिका लगायत देशैभर चालु शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा गर्नुपर्ने उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, योजना तर्जुमा, समीक्षा, नतिजा विश्लेषण तथा शैक्षिक सत्र २०८२/२०८३ को विद्यार्थी भर्ना अभियान, वार्षिक कार्ययोजना निर्माण, पठनपाठन लगायत शिक्षाका सम्पूर्ण कार्यहरु अवरोध भएका छन् ।

राज्यले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी वर्तमान शिक्षाका सबै अवरोधको अन्त्य गर्नुपर्छ । शिक्षा प्राप्त गर्नु मानवीय जीवनको आधारभूत तथा विश्वव्यापी मान्यता हो र संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको शिक्षका अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नहुने क्रामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहका सरकारहरू सचेत र जिम्मेवार हुनु पर्छ र यसको संकल्प पूरा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। जीवनको आधारस्तम्भ तयार गर्ने जिम्मेवार शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हकहित र समूचित न्यायको लागि हामी सदैव सकारात्मक छौ। तसर्थ राज्यले जुन जुन चरणबाट कानून बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान अनुरुप भए गरेका व्यवस्थामा टेकी संघीय शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो जारी गरिनु पर्छ । विद्यालय शिक्षाको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भएकाले शिक्षक तथा कर्मचारीका न्यायोचित मागहरूप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै यथाशीघ्र संवोधन गरी शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै बालबालिकाहरूको पढ्न पाउने हकको सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।”